कमी पटसंख्येच्या शाळांवर घाला; राज्यभरात समूह शाळांची निर्मिती .
कमी पटसंख्येच्या शाळांवर घाला; राज्यभरात समूह शाळांची निर्मिती . राज्य शासनाचा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचे (आरटीई) उल्लंघन करणारा आहे. समूह शाळेमुळे विद्यार्थ्याना त्यांच्या घरापासून १ किंवा ३ किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध होणार नाही. पुणे : शाळेतील कमी पटसंख्या, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्यात येणाऱ्या अडचणी, कमी पटसंख्येमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक भावना निर्माण न होणे अशी कारणे देत राज्य सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा समूह शाळांमध्ये रुपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गाव तिथे शाळा या संकल्पनेला आता छेद जाणार असून, समूह शाळांचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी १५ ऑक्टोबरची मुदत देण्यात आली आहे. शिक्षकांची खासगी कंपन्यांमार्फत कंत्राटी भरती, खासगी कंपन्यांकडून सीएसआर निधी घेऊन त्यांची नावे शाळांना देण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर आधीच टीकेची झोड उठली आहे. त्या पाठोपाठ आता समूह शाळांचा विषय पुढे आला आहे. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात १ ते २० पटसंख्येच्या १४ हजार ७८३ शाळा आहेत. त्यात १ लाख ८५ हजार ४६७ विद्यार्थी, तर २९ ...